• ~ Mark Twain

    ~ Mark Twain

    "Loyalty to country "ALWAYS". Loyalty to government, when it deserves it."
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    स्वराज अभियान ने खोली सरकार की पोल – 33 नहीं, 54 करोड़ भारतीय हैं सूखा प्रभावित !

    1. स्वराज अभियान के ऐतिहासिक सूखा राहत केस की सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

    2. पिछले 4 महीने में, लगभग 40 घंटे चली 15 सुनवाइयों में सूखा संबंधी हर पहलु पर अदालत ने की जाँच। सरकारों की जवाबदेही तय हुई और कई अवसरों पर फटकार लगी।

    3. स्वराज अभियान ने सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी और फ़र्ज़ी दलीलों की पोल खोली। बताया कि 33 करोड़ नहीं, बल्कि 54 करोड़ लोग सूखा प्रभावित हैं।

    4. सूखे की पड़ताल और घोषणा संबंधी केंद्र सरकार के दावों और पल्ला झाड़ने की कोशिशों का भी स्वराज अभियान ने किया पर्दाफाश।

    पिछले 4 महीने से चल रहे स्वराज अभियान की सूखा राहत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी। कुल 15 बार सुनवाई हुई जिसमें कि 40 घंटे सूखा संबंधी कई पहलुओं पर जाँच करते हुए न्यायालय ने अनेकों अवसरों पर सरकारों को अगम्भीरत और लचर रवैय्ये के कारण फटकार लगाई। अदालत ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है।

    आज जब सुनवाई शुरू हुई तो स्वराज अभियान ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए सूखाग्रस्त इलाकों आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया। अभियान की तरफ से प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार की अपनी घोषणाओं के आधार पर भी देश के 43 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं जबकि केंद्र ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि ये संख्या 33 करोड़ है। यदि उन तीन राज्यों को भी गिना जाए जहां सूखा होते हुए भी सूखे की घोषणा नहीं हुई है तो यह आंकड़ा 54 करोड़ पहुंच जाता है। स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में आज यह साबित कर दिया कि देश की 54 करोड़ आबादी सूखे की चपेट में है और केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करने में लगी है।

    पिछली हर सुनवाइयों में केंद्र यह लगातार कहता रहा है कि सूखे की घोषणा करना सिर्फ राज्यों का काम है और केंद्र इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सरकारी वकील ने बार बार यह कहा था कि भले किसी राज्य की स्थिति कितनी भी गंभीर हो लेकिन केंद्र सूखे की पड़ताल और घोषणा नहीं करता। स्वराज अभियान ने आज सरकार के इस दावे की भी पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट में यह साबित कर दिया कि केंद्र सरकार जिलावार सूखे की पड़ताल और घोषणा भी करता है, जिसपर अब तक सरकार ने पर्दा डाल रखा था। कृषि मंत्रालय के महालनोबिस सेंटर के द्वारा सूखे पर मासिक रिपोर्ट बनती है जो राज्यों को भी भेजी जाती है। स्वराज अभियान ने अदालत के समक्ष अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट पेश की जिसमें सूखे की स्थिति के आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण के लिए सभी उपलब्ध जानकारी को आधार बनाया जाता है। वर्ष 2015 में कुल मिलकर 205 जिलों को सूखाग्रस्त पाया गया था। स्वराज अभियान ने उच्च्तम न्यायालय से मांग किया कि महालनोबिस सेंटर की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा, गुजरात और बिहार के उन जिलों को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।

    सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने यह माना कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत सरकार को जो राष्ट्रिय आपदा योजना बनानी थी वो नहीं बन पायी है। आपदा निवारण कोष नहीं बना और सूखे से निपटने के लिए कोई भी विशेषज्ञ बल सरकार के पास नहीं है। सरकार ने स्वराज अभियान की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह भी माना कि राष्ट्रिय आपदा राहत कोष की राशि आवंटन में देरी हुई और मनरेगा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने में सरकार पूरी तरह सफल नहीं हुई। सरकार के लिए स्थिति और भी बुरी हो गयी जब स्वराज अभियान ने उनके आंकड़ों की पोल खोल दी और सूखा घोषणा संबंधी केंद्र के पल्ला झाड़ने की कोशिशों को भी नाकामयाब कर दिया।

    ज्ञात हो कि खेती, किसानी और गाँव के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए स्वराज अभियान ने पिछले साल से जय किसान आंदोलन चला रहा है। भूमि-अधिग्रहण कानून में किसान विरोधी संशोधनों के खिलाफ पंजाब से दिल्ली तक स्वराज अभियान से जुड़े किसानों का अगस्त 2015 में एक ट्रैक्टर मार्च किया गया था जिसका समापन जंतर मंतर पर एक विशाल किसान रैली के रूप में हुआ। इसी रैली से घबराकर केंद्र सरकार ने योगेंद्र यादव समेत स्वराज अभियान के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था।

    स्वराज अभियान देश के लगभग 40% हिस्से में फैले भीषण सूखे से लोगों को राहत दिलाने के लिए । 2 अक्टूबर गांधी जयंती से योगेंद्र यादव के नेतृत्व में जय किसान आंदोलन ने देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की संवेदना यात्रा करी थी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आने वाले गंभीर संकट से तत्काल निपटने के उपाय भी सुझाये थे। अभियान के सदस्यों ने कर्णाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, बुंदेलखंड, राजस्थान, हरियाणा जैसे सभी सूखाग्रस्त इलाकों में राहतकार्य किया और सरकारों पर दबाव बनाते रहे। स्वराज अभियान के नेताओं का कहना है कि इन सब के बाद भी जब सरकारें सिर्फ दिखावी घोषणाएं करती दिखीं तो उन्हें मजबूरन देश के उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। स्वराज अभियान ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने चला सूखा राहत केस सरकारों को खेती, किसान, गाँव और सूखे के प्रति संवेदनशील बनाएगा।