• ~ Mark Twain

    ~ Mark Twain

    "Loyalty to country "ALWAYS". Loyalty to government, when it deserves it."
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    सूखे का कर्त्तव्य

    जरा सोचिये, अगर आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट में सामने का शीशा टूट जाये लेकिन बीमा कंपनी यह कहकर कुछ भी हर्जाना देने से मना कर दे कि पहिये और इंजन बच गए! अगर किसी की दूकान जल जाये लेकिन मुआवज़ा न मिले क्योंकि बाकी पड़ोसियों की दुकानें नहीं जलीं! या फिर आप मकान खरीदने के लिये लोन लें और आपसे बिना पूछे आपके मकान का बीमा कर दिया जाय और उसका खर्च आपकी लोन अदायगी की क़िस्त में जोड़ दिया जाय !
     
    आप कहेंगे ये क्या मज़ाक है? ये तो अंधेरगर्दी है! हमारे लोकतान्त्रिक राज्य में ये सब नहीं चल सकता। 
     
    लेकिन आप सहीं नहीं सोच रहे। ये सब मेरे-आपके देश में होता आ रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी किसान को फसल मुआवजे के नाम पर इस मज़ाक को हर साल झेलना पड़ता है। अब जबकि देश भर में सूखा फैला है, यह मज़ाक आने वाले कई महीनो तक खेला जायेगा। दफ्तरों में फाइल-फाइल का खेल होगा, मंत्री और अफसर दौरा करेंगे, घोषणाएं होंगी और फिर किसानो को 80 या 140 रुपये के चेक मिलने की खबरें छपेगी। फिर अचानक कुछ किसानो की आत्महत्या की खबर आएगी। लेकिन किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने या फिर उसका पर्याप्त मुआवज़ा देने की व्यवस्था नहीं बनेगी। 
     
    फसल को किसी भी आपदा से नुक्सान होने पर उसकी भरपायी करने की सारी व्यवस्था आज भी दान खाते में चलती है। अंग्रेज़ो के ज़माने की तरह आज भी सरकार माई-बाप वाले अंदाज़ में किसानो के कटोरे में चंद टुकड़े डाल देती है और उनसे उम्मीद रखती है कि वे अपना मुंह बंद रखें। ऐसे-ऐसे नियम हैं जो किसी और तबके के बारे में नहीं चल सकते। नियम यह है कि प्राकृतिक या अन्य किसी आपदा से प्रभावित किसानों को तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जबतक उसके आस-पास के एक बड़े इलाके में उस आपदा का असर नहीं हुआ हो। यह इलाका कभी तहसील जितना बड़ा होता है तो कभी पंचायत जितना। यह बात सूखे और बाढ़ के लिए तो लागू हो सकती है लेकिन ओलावृष्टि या जंगली जानवरों का प्रकोप जैसी आपदाएं एक छोटे इलाके में भी आती हैं। किसान मारा जाता है लेकिन सरकारी बाबू की फाइल उसे आपदा मानने से इंकार कर देती है।
     
    नियम यह भी था कि जब तक फसल का कम से कम 50 फीसदी नुक्सान न हो तब तक एक पैसा भी मुआवज़ा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने एक अच्छा काम यह किया है कि इस सीमा को घटाकर 33 फीसदी कर दिया है। फिर भी सवाल यह है की ऐसी सीमा हो ही क्यों? यूं भी नुकसान को नापने का कोई ऐसा तरीका नहीं बना है जिसमे सरकार की मनमानी न चलती हो। मान तो लिया गया है कि कम से कम 33 फीसदी नुकसान पर मुआवज़ा मिलेगा लेकिन सरकार देना न चाहे तो तहसीलदार और पटवारी को इशारा हो जाता है और वो 30 फ़ीसदी से ज्यादा नुकसान  दिखाते ही नहीं। 
     
    अगर इस नियम से पार पाकर किसान मुआवज़े का हकदार हो भी जाये तो भ्रष्टाचार और लालफीताशाही किसान का इंतज़ार करती है। नुकसान का मूल्यांकन करते वक्त पटवारी मनमानी करता है। कोई भी बड़ी आपदा हो तो राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं, कहती हैं केंद्र सरकार पैसा दे। जिस तरह की मनमानी पटवारी गाँव में करता है, केंद्र सरकार उसी तरह की मनमानी राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष बांटने में  करती हैं। कागज़ पर मुआवज़े के रेट बारानी खेती में 2700 रुपये प्रति एकड़ से लेकर सदाबहार खेती में 7500 रुपये एकड़ तक हैं, लेकिन पैसे हों तो रेट मिलें। असलियत में हज़ारों का नुकसान खा चुके किसान को कुछ सौ रुपये एकड़ के हिसाब से चेक मिलता है।  और उसके लिए भी दफ्तर के चक्कर लगते हैं, बाबू और पटवारी का कमीशन कटता  है, महीनों का इंतज़ार होता है।
     
    रही बात फसल बीमा की तो उसमे भी अब तक तो किसान को निराशा ही मिली है। आज से तीस साल पहले बड़े गाजे-बाजे के साथ सभी प्रमुख फसलों के समग्र बीमे की योजना की घोषणा हुई थी। तब से अब तक योजना के नाम बदले हैं, लेकिन न तो सरकार की भाषा बदली है, न ही बीमे की असफलता। पिछले साल सरकार के अपने सर्वेक्षण के मुताबिक 90 फीसदी से अधिक किसान फसल बीमे से अछूते हैं, अधिकाँश ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। पिछले कुछ सालों से प्राइवेट कम्पनियाँ फसल बीमे में घुसी है और इनमे से कई किसान को ठगने में आगे हैं। इसी साल छत्तीसगढ़ में फसल बीमा का घोटाला सामने आया है। सरकारी ऋण लेने वाले हर किसान की बिना सहमति के जबरदस्ती उसका फसल बीमा करवा दिया गया, नियम से ज्यादा प्रीमियम वसूल लिया गया और अदायगी के नियम ऐसे कि  बीमा की विज्ञापित अधिकतम राशि किसी किसान को मिल ही नहीं सकती।  
     
    इस साल फिर सूखा है, फिर किसानों की दुर्दशा पर चर्चा होगी, सूखा राहत के योजनाओं की घोषणा होगी। क्या इस बार हम इस विषय पर नए तरीके से सोचने को तैयार होंगे? या की प्रकृति के साथ साथ विचारों का अकाल जारी रहेगा?
     
    मन और मस्तिष्क के सूखे को समाप्त करने के इस संकल्प को लेकर हम कुछ साथी देश के सूखा प्रभावित ज़िलों में ‘संवेदना यात्रा’ पर निकल रहे हैं। गांधी जयंती के दिन कर्नाटक से शुरू होने वाली यह यात्रा दो हफ्ते तक देश के सात राज्यों के पच्चीस ज़िलों में गाँव-गाँव जाएगी, सूखे के सच को समझने और समझाने की कोशिश करेगी। यह यात्रा पुराने सवालों पर नए तरीके से सोचने की  शुरुआत करेगी। सूखे के मुआवजे को हम दान या खैरात की तरह देखने की बजाय अधिकार की भाषा में समझ सकते हैं? सबको मुआवजा, बिना शर्त मुआवज़ा, जितना नुकसान उतना मुआवज़ा जैसी बुनियादी मांग पर राष्ट्रीय सहमति बना सकते हैं? आधुनिक विज्ञानं और तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसी योजना बना सकते हैं कि फसल के नुकसान के मूल्यांकन और मुआवज़े के भुगतान में किसान भ्रष्टाचार का शिकार न हो?  परम्परागत सूझ-बूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बारिश की कमी से सूखे और अकाल की स्थिति न बने?
     
    सूखे की राष्ट्रीय आपदा हमारी संवेदना से सिर्फ करुणा नहीं संकल्प भी मांगती है, सिर्फ ईमानदारी ही नहीं समझदारी भी मांगती है। सूखे के सामने यही हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है।