• ~ Mark Twain

    ~ Mark Twain

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    SC ने केंद्र और 11 राज्यों को सूखे के मामले में नोटिस जारी किया।

    सूखा प्रभावित 11 राज्यों में लोगों तक विशेष राहत और मुवावजा पहुँचाने की ‘स्वराज अभियान’ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया। सूखे से निपटने के लिए किये गए कार्यों पर सरकारों से जवाब माँगा गया है। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।

    सच्चाई ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें देश के 39% हिस्से में पड़े गंभीर सूखे से निपटने में विफल रही है। इसके कारण कुपोषण, भुखमरी जैसी स्थिति, किसानों की फसल का भारी नुकसान, पानी की किल्लत और पशुओं के चारे की भारी कमी हुई है।

    स्वराज अभियान ने जिन 11 राज्यों में लोगों के लिए विशेष सूखा राहत की मांग की है, वो हैं – यूपी, एमपी, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। मांग की गयी कि सभी राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, 2 किलो दाल और बच्चों के लिए 200 ग्राम दूध या अंडा दिया जाए। लोगों को रोज़गार की मांग के अलावा स्वराज अभियान ने ये भी कहा कि मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम हो। यदि जल्द से जल्द आपातकालीन कदम नहीं उठाये गए तो कई जिलों में सूखा अब अकाल का रूप ले सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका स्वराज अभियान ने डाला था जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ट वकील प्रशांत भूषण ने किया।